१७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र सरकारने अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक ₹३१,६२८ कोटींचे आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील ६८ लाख ७९ हजार हेक्टर क्षेत्रावर झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी आहे. या योजनेत पिकांचे नुकसान, जनावरांचे मृत्यू, घरांचे आणि विहिरींचे नुकसान यांचा समावेश आहे.
मुख्य भरपाई रक्कम
- कोरडवाहू शेतकरी: ₹१८,५०० प्रति हेक्टर
- बागायती शेतकरी: ₹३२,५०० प्रति हेक्टर
- हंगामी बागायतदार: ₹२७,००० प्रति हेक्टर
- बियाणे व खतांसाठी: अतिरिक्त ₹१०,००० प्रति हेक्टर
शासन निर्णय आणि प्रक्रिया
राज्य सरकारने शासन निर्णय निर्गमित केला असून, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी याची माहिती दिली आहे. शेतकऱ्यांनी ‘महा कृषी’ पोर्टलवर आपले नुकसान नोंदवावे लागेल. पंचनामे जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून होत आहेत. भरपाई DBT प्रणालीद्वारे थेट खात्यात जमा केली जाईल.
आपत्तीग्रस्त तालुक्यांची यादी
- २५१ तालुके पूर्णतः आपत्तीग्रस्त
- ३१ तालुके अंशतः आपत्तीग्रस्त
- प्रमुख जिल्हे: सोलापूर, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर
नुकसान भरपाई रक्कम – तालुका व शेतकरी प्रकारानुसार
| शेतकरी प्रकार | भरपाई रक्कम (प्रति हेक्टर) | लागू तालुके |
|---|---|---|
| कोरडवाहू शेतकरी | ₹१८,५०० | सोलापूर, बीड, नांदेड |
| बागायती शेतकरी | ₹३२,५०० | सांगली, सातारा, कोल्हापूर |
| हंगामी बागायतदार | ₹२७,००० | लातूर, उस्मानाबाद |
| बियाणे व खतांसाठी अतिरिक्त मदत | ₹१०,००० | सर्व आपत्तीग्रस्त तालुके |
शेतकरी संघटनांचे आंदोलन
पुण्यात शेतकरी संघटनांनी ओरिएंटल विमा कंपनी आणि कृषी आयुक्तालयात आंदोलन केले. मागणी होती की २०२३–२४ मधील खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीकविमा तातडीने वितरित करावा. आंदोलनानंतर दहा दिवसांत भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
शेतकऱ्यांचे अनुभव
“आमच्या ज्वारीच्या शेतात चार दिवस पाणी साचले होते. जनावरांसाठी चारा नाही, आणि पीक पूर्णतः नष्ट झाले,” असे बार्शी तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने सांगितले. “सरकारने भरपाई जाहीर केली आहे, पण ती वेळेवर मिळाली पाहिजे.”
तांत्रिक अडचणी
- पंचनामे प्रक्रिया संथ
- पोर्टलवर नोंदणी करताना अडचणी
- पीकविमा कंपन्यांकडून विलंब
राजकीय प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले, “शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. दिवाळीपूर्वी भरपाई मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.” विरोधी पक्षनेते यांनी या घोषणेला ‘उशिरा आलेली मदत’ असे संबोधले.
NGO आणि संस्थात्मक मदत
- Reliance Foundation: ४,००० कुटुंबांना अन्न, पाणी आणि चारा पुरवठा
- BAIF: पशुवैद्यकीय सेवा आणि मानसिक आरोग्य सल्ला
- KVK: माती परीक्षण, पुनर्लागवड मार्गदर्शन
- ICAR-IVRI: मोबाइल पशुवैद्यकीय युनिट्स आणि प्रशिक्षण
आगामी उपाययोजना
- पीकविमा वितरणासाठी विशेष मोहीम
- तालुका स्तरावर हेल्पडेस्क
- मोबाईल अ‍ॅपद्वारे नोंदणी सुविधा
- पुनर्वसनासाठी विशेष कर्ज योजना
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली नुकसान भरपाई योजना ही एक मोठी आर्थिक मदत आहे, पण तिची अंमलबजावणी वेळेवर आणि पारदर्शकपणे झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांचे विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी केवळ घोषणा नव्हे, तर कृती आवश्यक आहे. आगामी आठवडे हे शेतकऱ्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी निर्णायक ठरणार आहेत.
