साखर उद्योगाची टेंडर दर पुनरावलोकनाची मागणी; वाढत्या ऊस खर्चामुळे चिंता

भारतीय साखर उद्योगाने केंद्र सरकारकडे टेंडर दरांचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे. साखर ऊसाच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाल्यामुळे साखर कारखान्यांना सध्याचे टेंडर दर परवडत नाहीत, असा दावा उद्योग प्रतिनिधींनी केला आहे.

🌾 वाढत्या ऊस खर्चाचे कारण

साखर ऊस उत्पादनासाठी लागणाऱ्या इनपुट्स—खते, कीटकनाशके, मजुरी, पाणी आणि यांत्रिकीकरण—यांच्या किंमतीत गेल्या दोन वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला असून त्यांना अधिक दराची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये ऊस दर प्रति टन ₹3000 ते ₹3500 पर्यंत पोहोचला आहे, जो पूर्वी ₹2400 ते ₹2800 दरम्यान होता.

🏭 साखर कारखान्यांची अडचण

साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे की, साखरेचे टेंडर दर सध्या ₹3100 ते ₹3200 प्रति क्विंटल आहेत, जे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी आहेत. ऊस खरेदी, प्रक्रिया, वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण यासाठी लागणारा खर्च वाढल्यामुळे कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे.

ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन (AISTA) चे अध्यक्ष दीपक शाह यांनी सांगितले, “साखर उद्योग सध्या आर्थिक दबावाखाली आहे. जर टेंडर दर वाढवले गेले नाहीत, तर अनेक कारखाने बंद होण्याच्या स्थितीत येतील.”

📊 टेंडर दर म्हणजे काय?

टेंडर दर म्हणजे सरकार किंवा संबंधित संस्था साखर खरेदीसाठी ज्या दराने निविदा मागवते. हे दर साखर उद्योगासाठी महत्त्वाचे असतात कारण त्यावरच त्यांच्या विक्री उत्पन्नाचा आधार असतो.

साखर उद्योग सध्या एफसीआई, राज्य सरकार, आणि निर्यातदार कंपन्यांना साखर पुरवतो. या टेंडर दरांवरच कारखान्यांचे आर्थिक गणित अवलंबून असते.

🧮 साखर उत्पादन खर्चाचा तपशील

📢 उद्योग प्रतिनिधींची मागणी

साखर उद्योग प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून टेंडर दर ₹3500 प्रति क्विंटलपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी असेही सुचवले की, दरवाढीचा निर्णय लवकर घेतला नाही, तर ऊस खरेदीस विलंब होईल आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल.

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचे संघटन ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’नेही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.

🧑‍🌾 शेतकऱ्यांची भूमिका

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ऊस उत्पादनासाठी लागणारा खर्च वाढल्यामुळे त्यांना अधिक दर मिळायला हवा. जर कारखान्यांना टेंडर दर वाढवले गेले, तर ते शेतकऱ्यांना योग्य दर देऊ शकतील.

सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी रमेश पाटील म्हणतात, “आम्ही ऊस लागवड करताना ₹1 लाख खर्च करतो, पण दर कमी मिळाल्यास नुकसान होते. सरकारने कारखान्यांना मदत करावी.”

📈 साखर बाजारातील स्थिती

साखर बाजारात सध्या स्थिरता आहे, पण उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे कारखान्यांचा नफा कमी झाला आहे. निर्यातही काही प्रमाणात घटली आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी आहेत.

2024-25 मध्ये भारताने सुमारे 32.5 मिलियन टन साखर उत्पादन केले, त्यापैकी 6 मिलियन टन निर्यात केली गेली. पण निर्यात दर ₹2800 ते ₹3000 दरम्यान असल्यामुळे कारखान्यांना फारसा फायदा झाला नाही.

🗣️ सरकारची प्रतिक्रिया

केंद्र सरकारने साखर उद्योगाच्या मागणीची दखल घेतली असून अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती टेंडर दरांचे पुनरावलोकन करून अहवाल सादर करणार आहे.

मंत्रालयाचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी सांगितले, “आम्ही सर्व घटकांचा विचार करून निर्णय घेणार आहोत. शेतकरी, कारखाने आणि ग्राहक यांचा समतोल राखणे आमचे उद्दिष्ट आहे.”

🔮 भविष्यातील दिशा

जर टेंडर दर वाढवले गेले, तर साखर उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळेल. यामुळे ऊस लागवड वाढेल आणि देशाच्या साखर उत्पादनात वाढ होईल.

तसेच, सरकारने साखर उद्योगासाठी विशेष अनुदान योजना जाहीर करावी, अशी मागणीही होत आहे. यामध्ये ऊस वाहतूक, साठवणूक आणि प्रक्रिया यासाठी अनुदान दिले जाऊ शकते.

🌐 जागतिक बाजाराचा प्रभाव

जागतिक साखर बाजारात ब्राझील, थायलंड आणि ऑस्ट्रेलिया हे प्रमुख निर्यातदार देश आहेत. त्यांच्या उत्पादन आणि निर्यातीच्या धोरणांचा भारतातील साखर दरांवर थेट परिणाम होतो. सध्या ब्राझीलमध्ये साखर उत्पादन वाढले असून आंतरराष्ट्रीय दर कमी झाले आहेत. त्यामुळे भारतीय साखर उद्योगाला स्पर्धा वाढली आहे. जर टेंडर दर वाढवले गेले नाहीत, तर निर्यात घटू शकते आणि देशांतर्गत साखर साठा वाढून दरात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने जागतिक बाजाराचा अभ्यास करून धोरण ठरवणे आवश्यक आहे.

✅ निष्कर्ष

साखर उद्योगाची टेंडर दर पुनरावलोकनाची मागणी ही योग्य वेळी आलेली आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे उद्योग आणि शेतकरी दोघेही अडचणीत आहेत. सरकारने लवकर निर्णय घेऊन सर्व घटकांचा समतोल राखावा, अशी अपेक्षा आहे.

स्रोत: AISTA, कृषी मंत्रालय, साखर कारखाना संघटना